Govt of India Act 1935 के अनुसार, कोई भी अन्य देश अपने भारतीय किसानों के आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता है या उन पर बहस नहीं कर सकता है।
भारत ने इस बहस की निंदा की
हाल ही में, भारत में शांतिपूर्ण किसान आंदोलन पर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की बहस की भारतीय सरकार ने निंदा की है। भारतीय उच्चायोग ने इस बहस को गलत बताया और एक पूरी तरह से गलत बयान के साथ एक पक्षीय है। प्रेस की स्वतंत्रता और आंदोलनकारी किसानों की सुरक्षा के साथ-साथ किसान आंदोलन के लिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत सरकार के रवैये पर चर्चा की गई।
भारतीय सरकार का कहना है कि “वे अनिवासी भारतीयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं”
Democratic India के संस्थानों ने सभी उठाए गए मुद्दों को संबोधित किया, भारतीय उच्चायोग ने कहा। यह भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि यह बहस पूरी तरह से एनआरआई भारतीयों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। भारत में अल्पसंख्यकों के उपचार पर संदेह बढ़ रहा है। Foreign media इन सभी मामलों पर दृढ़ता से प्रतिक्रिया नहीं देता है।
भारतीय उच्चायोग द्वारा आरोपों को खारिज कर दिया गया
उन्होंने कहा “सभी विदेशी और ब्रिटिश मीडिया भारत में मौजूद हैं और इन सभी घटनाओं को देखा है”। Govt of India Act 1935 कहता है कि अन्य देशों को भारतीय देशों के आंतरिक मुद्दों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। याचिका समिति और सांसद Catherine Mckinnell भी British Hindus और भारतीयों को गुमराह नहीं करने के लिए सहमत हैं।